: (१) संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा विवाद उत्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र बिवादको कुनै पक्षले त्यस्तो विवादको सम्बन्धमा अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालयमा लिखित सूचना दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालयले सो परिषद्को अध्यक्षलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी भएपछि परिषद्को अध्यक्षले परिषद्को बैठक बोलाई सो सम्बन्धमा छलफल गराउनेछ। त्यसरी छलफल गर्दा बिवाद समाधानको बारेमा निर्णय गर्नुपूर्व त्यस्तो विवाद राजनीतिक भए नभएको बारेमा निर्णय गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्य गर्नको लागि अन्तरप्रदेश परिषद्ले उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदलको संरचना, कार्यादेश, कार्यावधि र कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत अन्तरप्रदेश परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(६) यस दफा बमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद्ले वार्ता, छलफल, परामर्श र मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम वार्ता, छलफल, परामर्श र मेलमिलापबाट विवाद समाधान नभएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम भएको निर्णय सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ।
(९) अन्तरप्रदेश परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम विवादको सूचना प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विवाद समाधान गरिसक्नु पर्नेछ।
(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसद वा प्रदेश सभामा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित विवादमा उपदफा (७) बमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद्ले कुनै निर्णय गर्ने छैन।